ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम को नए सिरे से आकार दे रहा है। खेलों के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है?

अक्टूबर 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने ओलंपिक खेलों और उनकी विभिन्न स्पर्धाओं के मूल्यांकन के लिए एक नई रूपरेखा को मंजूरी दी। पहली बार इस प्रक्रिया में अलग-अलग स्पर्धाओं का अधिक व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें वैश्विक प्रासंगिकता, खिलाड़ियों की भागीदारी, प्रशासनिक व्यवस्था, लागत, आयोजन की जटिलता और स्थिरता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इस नई पद्धति को लागू करने वाला ब्रिस्बेन पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबान होगा।

अंतिम खेल कार्यक्रम की पुष्टि अप्रैल 2027 में होने की उम्मीद है। इससे पहले दिसंबर 2026 में IOC एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन संबंधी घोषणा करने की योजना बना रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह केवल इस बात का फैसला नहीं है कि क्वींसलैंड में कौन-से खेल आयोजित होंगे। इसका प्रभाव खेल स्थलों की योजना, निवेश, खिलाड़ियों के विकास, प्रसारण के अवसरों और खेल संगठनों के भविष्य पर भी पड़ेगा। भारत के लिए, जिसने भविष्य में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है, यह प्रक्रिया यह समझने का महत्वपूर्ण अवसर है कि ओलंपिक आंदोलन किस तरह बदल रहा है।

ब्रिस्बेन के लिए लिए गए फैसले 2032 के बाद भी ओलंपिक कार्यक्रम को प्रभावित कर सकते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया और भारत के सामने एक बड़ा सवाल भी रखते हैं: दोनों देश ऐसी खेल प्रणालियां कैसे विकसित कर सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों, आर्थिक रूप से टिकाऊ हों और अधिक लोगों के लिए सुलभ हों?

ओलंपिक कार्यक्रम एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है

आधुनिक ओलंपिक इतिहास के अधिकांश समय में खेल कार्यक्रम को स्थापित ओलंपिक परंपराओं, अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों की संरचना और IOC के निर्णयों के आधार पर आकार दिया गया है। मेजबान शहरों को भी अतिरिक्त खेल प्रस्तावित करने के अवसर मिले हैं। इसी कारण अलग-अलग ओलंपिक संस्करणों की अपनी विशिष्ट पहचान बन पाई है।

इस लचीलेपन ने ओलंपिक को बदलती खेल रुचियों के अनुरूप ढलने में मदद की है। लेकिन इसके साथ आयोजन की योजना और संचालन अधिक जटिल भी हुआ है।

हर खेल और स्पर्धा की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। कुछ के लिए विशेष खेल स्थल, उपकरण और तकनीकी ढांचे की जरूरत होती है। कुछ मौजूदा सुविधाओं में अपेक्षाकृत कम बदलाव के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। कुछ खेलों में व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता व्यवस्था है, जबकि अन्य अभी अपनी वैश्विक पहुंच विकसित कर रहे हैं।

IOC को इन सभी अंतरों पर विचार करते हुए खेलों के कुल आकार, लागत और संचालन की जटिलता को भी नियंत्रित करना होता है।

30 अक्टूबर 2026 को IOC की कार्यकारी समिति ने ओलंपिक खेल कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत नीति को मंजूरी दी। इससे पहले IOC के 146वें सत्र ने नई मूल्यांकन पद्धति को स्वीकृति दी थी।

यह नीति ब्रिस्बेन 2032 से लागू होगी और IOC के व्यापक Fit for the Future सुधारों का हिस्सा है।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब मूल्यांकन केवल पूरे खेल को एक इकाई मानकर नहीं, बल्कि उसकी अलग-अलग स्पर्धाओं के स्तर पर भी किया जाएगा। IOC के अनुसार, अलग-अलग स्पर्धाओं की खेल स्थल, संचालन और कुल आयोजन लागत से जुड़ी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं।

इस रूपरेखा में तीन व्यापक चरण शामिल हैं:

• प्रारंभिक समीक्षा, जिसमें प्रशासन, खेल की अखंडता, डोपिंग-रोधी अनुपालन और खिलाड़ियों की सुरक्षा का मूल्यांकन होगा।

• मुख्य मूल्यांकन, जिसमें वैश्विक लोकप्रियता, खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व, लागत और संचालन की जटिलता देखी जाएगी।

• तुलनात्मक मूल्यांकन, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली संभावित नई स्पर्धाओं की तुलना मौजूदा कार्यक्रम की अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाली स्पर्धाओं से की जा सकती है।

इसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को अधिक सुसंगत और पारदर्शी बनाना है, साथ ही कार्यक्रम को समय के साथ विकसित होने की अनुमति देना भी है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि IOC केवल व्यावसायिक आकर्षण या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर खेल चुनेगा। न ही इसका अर्थ यह है कि लंबे समय से ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा रहे खेलों को स्वतः बाहर कर दिया जाएगा। नई नीति एक व्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया स्थापित करती है और अंतिम निर्णय IOC सत्र की मंजूरी के अधीन रहेंगे।

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ब्रिस्बेन इस बदलाव की पहली बड़ी परीक्षा क्यों है?

ब्रिस्बेन 2032 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नई पद्धति लागू करने वाला यह पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा।

IOC ने पुष्टि की है कि ब्रिस्बेन 2032 का पूरा खेल कार्यक्रम अप्रैल 2027 में डोमिनिकन गणराज्य के पुंटा काना में होने वाले 147वें IOC सत्र में अंतिम रूप से तय किया जाएगा।

इससे पहले दिसंबर 2026 में IOC की कार्यकारी समिति तीन श्रेणियों के बारे में निर्णय की घोषणा करने की योजना बना रही है:

1. वे मौजूदा स्पर्धाएं जिन्हें ब्रिस्बेन 2032 में शामिल करने के लिए स्वतः अनुशंसित किया जाएगा।

2. वे मौजूदा और संभावित स्पर्धाएं जो संयुक्त तुलनात्मक मूल्यांकन के अगले चरण में जाएंगी।

3. वे संभावित स्पर्धाएं जो आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी।

मौजूदा स्पर्धाओं के बहुमत को शामिल करने की अनुशंसा किए जाने की उम्मीद है। बाकी प्रक्रिया यह तय करने में मदद करेगी कि किन संभावित और मौजूदा स्पर्धाओं के बीच आगे तुलना की आवश्यकता होगी।

यहां एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू है। ब्रिस्बेन की आयोजन संबंधी योजना पहले ही काफी आगे बढ़ चुकी है। IOC ने कहा है कि नई पद्धति को ब्रिस्बेन 2032 आयोजन समिति के साथ निकट सहयोग में लचीले ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि पहले से किए गए योजना और तैयारी के काम को ध्यान में रखा जा सके।

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल कार्यक्रम केवल प्रतियोगिताओं की सूची नहीं होता। यह तय करता है कि खेल स्थल कैसे बनाए जाएंगे, किन सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करना होगा, प्रतियोगिताओं का समय कैसे तय होगा और किन संसाधनों की आवश्यकता होगी।

किसी स्पर्धा में देर से बदलाव होने पर खेल स्थल की संरचना, उपकरण, तकनीकी अधिकारियों, खिलाड़ियों के आवास, परिवहन और प्रसारण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए IOC को खेल संबंधी महत्वाकांक्षा और एक निश्चित समयसीमा में ओलंपिक आयोजित करने की व्यावहारिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना होगा।

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खेल और स्पर्धा के बीच अंतर: बारीकियां क्यों महत्वपूर्ण हैं?

किसी खेल और उसकी अलग-अलग स्पर्धाओं के बीच अंतर तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।

एक खेल में कई स्पर्धाएं हो सकती हैं, जिनकी प्रतियोगिता पद्धति, खिलाड़ियों की संख्या और खेल स्थल संबंधी आवश्यकताएं अलग-अलग हों। प्रत्येक स्पर्धा का अलग मूल्यांकन करने से IOC यह समझ सकता है कि उस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए वास्तव में किन संसाधनों की जरूरत होगी।

इससे प्रत्येक स्पर्धा के खेल संबंधी महत्व पर भी अधिक विस्तार से विचार किया जा सकता है।

क्या उस स्पर्धा में विभिन्न क्षेत्रों के देशों की सार्थक भागीदारी है? क्या उसके पास विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता व्यवस्था है? क्या खिलाड़ियों का उचित प्रतिनिधित्व है? क्या संबंधित महासंघ उचित प्रशासनिक मानकों का पालन करता है? क्या उस स्पर्धा को मेजबान शहर पर अनुपातहीन लागत डाले बिना आयोजित किया जा सकता है?

ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ओलंपिक में शामिल होना केवल किसी खेल की लोकप्रियता की पहचान नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को ओलंपिक मानकों के अनुरूप आयोजित करने की जिम्मेदारी भी है।

नई रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने संगठनों को मजबूत बनाने और अपनी स्पर्धाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

इसमें खिलाड़ियों के विकास में निवेश, बेहतर प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का विस्तार और अधिक विश्वसनीय भागीदारी संबंधी आंकड़े तैयार करना शामिल है।

नए खेलों के सामने चुनौती यह दिखाने की होगी कि उनकी वृद्धि टिकाऊ हो सकती है। स्थापित खेलों के सामने यह साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि ओलंपिक कार्यक्रम में उनकी जगह खिलाड़ियों और व्यापक खेल आंदोलन के लिए लगातार मूल्य पैदा करती है।

लॉस एंजिल्स 2028 का प्रभाव

ब्रिस्बेन का खेल कार्यक्रम अलग-थलग विकसित नहीं होगा। लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक इसके लिए एक उपयोगी तुलना प्रस्तुत करता है।

LA28 कार्यक्रम में क्रिकेट, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश जैसे खेल शामिल हैं। यह दिखाता है कि अलग-अलग ओलंपिक संस्करणों में मेजबान शहरों को अतिरिक्त खेल शामिल करने का अवसर मिल सकता है।

क्रिकेट की वापसी भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए विशेष महत्व रखती है, जहां इस खेल की सांस्कृतिक और व्यावसायिक उपस्थिति मजबूत है।

हालांकि, पुष्टि किए गए ओलंपिक फैसलों और भविष्य की संभावनाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है। लॉस एंजिल्स 2028 में क्रिकेट का शामिल होना अपने आप यह सुनिश्चित नहीं करता कि क्रिकेट ब्रिस्बेन 2032 में भी होगा।

ब्रिस्बेन का कार्यक्रम IOC की नई मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से तय किया जाएगा।

यह अंतर खेल संगठनों और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। IOC द्वारा पुष्टि किए जाने से पहले उन्हें इस धारणा पर दीर्घकालिक निवेश निर्णय नहीं लेने चाहिए कि कोई विशेष खेल या स्पर्धा 2032 में अवश्य शामिल होगी।

फिर भी, ओलंपिक आंदोलन की व्यापक दिशा स्पष्ट है। खेलों को नई पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बने रहना है, साथ ही दुनिया भर से हजारों खिलाड़ियों और दर्शकों की मेजबानी की व्यावहारिक चुनौतियों का प्रबंधन भी करना है।

ऑस्ट्रेलियाई खेल जगत के लिए इसका क्या अर्थ है?

ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिस्बेन का कार्यक्रम यह विचार करने का अवसर है कि ओलंपिक खेल देश की खेल संबंधी ताकतों को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही व्यापक अंतरराष्ट्रीय खेल परिदृश्य से कैसे जुड़ सकते हैं।

तैराकी, एथलेटिक्स, साइक्लिंग, रोइंग, हॉकी, नौकायन और कई अन्य खेलों में ऑस्ट्रेलिया की उच्च प्रदर्शन प्रणाली स्थापित है। देश की खेल संस्कृति ओलंपिक कार्यक्रम से कहीं अधिक व्यापक है।

चुनौती यह है कि इन ताकतों को ऐसे ओलंपिक आयोजन से जोड़ा जाए जो उच्च स्तरीय प्रतियोगिता के साथ व्यापक समुदाय की जरूरतों को भी पूरा करे।

खेल कार्यक्रम यह प्रभावित करेगा कि किस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत होगी, विशेषज्ञ कोच और तकनीकी अधिकारियों की मांग कितनी होगी, खिलाड़ियों का विकास कैसे होगा और खेल संगठनों के लिए कौन-से व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे।

इसका प्रभाव 2032 के बाद की योजना पर भी पड़ेगा।

किसी खेल को कार्यक्रम में जगह मिलने से उसकी दृश्यता और निवेश बढ़ सकता है। लेकिन केवल ओलंपिक में शामिल होना टिकाऊ खेल प्रणाली तैयार नहीं करता। इसके लिए नियमित प्रतियोगिताएं, मजबूत जमीनी स्तर की भागीदारी, योग्य कोच, प्रभावी प्रशासन और खिलाड़ियों के लिए सुलभ रास्ते आवश्यक हैं।

यही बात उन खेलों पर भी लागू होती है जिन्हें ओलंपिक कार्यक्रम में जगह नहीं मिलती। ओलंपिक से बाहर होने का अर्थ यह नहीं कि उनका विकास रुक जाना चाहिए। मजबूत राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, सामुदायिक भागीदारी और व्यावसायिक अवसर किसी खेल को ओलंपिक दर्जे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे उपयोगी परिणाम ऐसा कार्यक्रम होगा जो केवल कुछ सप्ताह की प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यापक खेल व्यवस्था को मजबूत करे।

भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षा इस चर्चा को और प्रासंगिक बनाती है

भारत इस चर्चा में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जोड़ता है।

देश ने भविष्य में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। अहमदाबाद को 2036 की प्रस्तावित योजनाओं के केंद्र में रखा गया है। हालांकि, भारत को अभी 2036 खेलों की मेजबानी नहीं दी गई है और इस महत्वाकांक्षा को पुष्टि की गई मेजबानी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

नवंबर 2026 में IOC की घोषणा में 2036 मेजबान चयन प्रक्रिया के सात इच्छुक पक्षों की पहचान की गई, जिनमें भारत भी शामिल है। किसी प्रक्रिया में इच्छुक पक्ष होना मेजबान चुने जाने के समान नहीं है।

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भारत के लिए बदलते ओलंपिक कार्यक्रम का महत्व केवल मेजबानी की संभावना तक सीमित नहीं है।

यह सवाल उठाता है कि किन खेलों में मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता संरचना विकसित की जा सकती है, खिलाड़ियों के विकास के रास्तों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय खेल महासंघ अपने प्रशासन तथा प्रदर्शन सहायता प्रणाली को कैसे मजबूत कर सकते हैं।

भारत की आबादी बड़ी है और खेल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, लेकिन केवल जनसंख्या का आकार ओलंपिक सफलता की गारंटी नहीं देता। टिकाऊ प्रगति के लिए कोचिंग, खेल विज्ञान, प्रतियोगिता के अवसर, खिलाड़ी कल्याण, बुनियादी ढांचे और संगठनात्मक क्षमता में निवेश जरूरी है।

ओलंपिक कार्यक्रम पर चर्चा खेल प्रदर्शन के पीछे मौजूद प्रणालियों को समझने का अवसर देती है।

उदाहरण के लिए, किसी स्पर्धा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए घरेलू प्रतियोगिताएं, योग्य कोच, सुलभ सुविधाएं, निरंतर वित्तपोषण और प्रभावी राष्ट्रीय महासंघ आवश्यक हैं।

ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऑस्ट्रेलिया और भारत एक-दूसरे से सीख सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया और भारत: पदकों से आगे सहयोग

ऑस्ट्रेलियाई सरकार का India–Australia Roadmap for Sports Collaboration अहमदाबाद में 2030 Commonwealth Games, ब्रिस्बेन 2032 और भविष्य में ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की भारत की महत्वाकांक्षा को सहयोग के महत्वपूर्ण अवसरों के रूप में पहचानता है।

रोडमैप में सहयोग के कई व्यावहारिक क्षेत्र शामिल हैं:

• उच्च प्रदर्शन खेल केंद्रों की स्थापना और संचालन का अनुभव साझा करना।

• कोच विकास और दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान।

• पैरा-स्पोर्ट वर्गीकरण, कोचिंग और प्रदर्शन सहायता।

• खेल विज्ञान और तकनीक में संयुक्त अनुसंधान।

• खिलाड़ी प्रदर्शन विश्लेषण, चोटों की रोकथाम और खेल पोषण।

• बड़े खेल आयोजनों की योजना और साझा खेल सुविधाएं।

• महिलाओं का नेतृत्व, स्वास्थ्य, उच्च प्रदर्शन और खेलों में भागीदारी।

• ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय खेल व्यवसायों के बीच सहयोग।

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ये प्राथमिकताएं यह समझने के लिए उपयोगी आधार प्रदान करती हैं कि ओलंपिक कार्यक्रम से जुड़ी चर्चा व्यावहारिक सहयोग में कैसे बदल सकती है।

उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय खिलाड़ी प्रदर्शन और चोटों की रोकथाम पर संयुक्त अनुसंधान कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल संगठन कोच शिक्षा के आदान-प्रदान कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं। तकनीकी कंपनियां प्रदर्शन विश्लेषण और खिलाड़ियों की निगरानी से जुड़े समाधान तलाश सकती हैं। बड़े आयोजनों के विशेषज्ञ प्रतियोगिता संचालन और खेल स्थल प्रबंधन का अनुभव साझा कर सकते हैं।

पैरा-स्पोर्ट भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आधुनिक ओलंपिक और पैरालंपिक प्रणाली के लिए केवल सुलभ खेल स्थल पर्याप्त नहीं हैं। प्रशिक्षित कोच, वर्गीकरण विशेषज्ञता, खिलाड़ी सहायता, उपयुक्त प्रतियोगिता संरचना और दिव्यांग खिलाड़ियों को भाग लेने तथा आगे बढ़ने के अवसर देने वाले रास्ते भी जरूरी हैं।

महिला खेलों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ओलंपिक में दृश्यता अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन दीर्घकालिक प्रगति के लिए भागीदारी, कोचिंग, नेतृत्व और पेशेवर रास्तों में निवेश जरूरी है।

रोडमैप सहयोग को प्रोत्साहित करने की रूपरेखा देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर प्रस्तावित गतिविधि को पहले ही वित्तपोषण मिल चुका है या वह शुरू हो चुकी है। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि क्रियान्वयन व्यावहारिक होगा, परिणामों पर केंद्रित होगा और उपलब्ध संसाधनों तथा भागीदार संगठनों के बीच व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।

यह अंतर महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय द्विपक्षीय सहयोग व्यापक घोषणाओं से नहीं, बल्कि व्यावहारिक परियोजनाओं से बनता है।

खेल व्यवसाय पर प्रभाव

ओलंपिक कार्यक्रम व्यापक खेल अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

किसी स्पर्धा के ओलंपिक में शामिल होने से प्रसारकों, प्रायोजकों, खेल उपकरण निर्माताओं, तकनीकी सेवा प्रदाताओं, आयोजनकर्ताओं और पेशेवर सेवा कंपनियों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं।

हालांकि, ओलंपिक में शामिल होना अपने आप व्यावसायिक सफलता की गारंटी नहीं देता।

किसी खेल की व्यावसायिक क्षमता उसके दर्शकों, मीडिया अधिकारों, प्रतियोगिता कैलेंडर, प्रायोजन बाजार, घरेलू भागीदारी और प्रशंसकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने की क्षमता पर निर्भर करती है।

ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ओलंपिक दशक में किन क्षमताओं की आवश्यकता होगी।

इनमें शामिल हो सकते हैं:

• खेल तकनीक और प्रदर्शन विश्लेषण।

• खेल स्थल और आयोजन प्रबंधन।

• प्रसारण और डिजिटल दर्शक सहभागिता।

• खेल उपकरण और विनिर्माण।

• कोचिंग और पेशेवर शिक्षा।

• खिलाड़ी स्वास्थ्य, रिकवरी और पोषण।

• सुलभता और समावेशिता सेवाएं।

• प्रतियोगिता संचालन और खेल की अखंडता से जुड़ी प्रणालियां।

इनमें से कुछ अवसर सीधे ब्रिस्बेन 2032 से जुड़े हो सकते हैं। अन्य भारत और ऑस्ट्रेलिया में खेल क्षेत्र के व्यापक विकास से उभर सकते हैं।

व्यवसायों को विशिष्ट खरीद प्रक्रियाओं, साझेदारी और बाजार की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। केवल ओलंपिक महत्वाकांक्षा के आधार पर व्यावसायिक अवसर मिलने की धारणा नहीं बनानी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल: खेलों का भविष्य कैसा होना चाहिए?

ओलंपिक खेलों पर चर्चा अक्सर इस सवाल तक सीमित हो जाती है कि कौन जीतेगा और कौन बाहर होगा। कौन-से खेल शामिल होंगे? कौन-सी स्पर्धाएं हट सकती हैं? किस देश को फायदा होगा?

ये सवाल ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताते।

अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ओलंपिक कार्यक्रम को वैश्विक खेल जगत के लिए क्या हासिल करना चाहिए।

खेलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए विश्वसनीय मंच बने रहना चाहिए। साथ ही, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, खेलों के विकास को प्रतिबिंबित करना चाहिए और वास्तविक वित्तीय तथा संगठनात्मक सीमाओं के भीतर संचालित होना चाहिए।

जो ओलंपिक कार्यक्रम बहुत धीरे बदलता है, वह नई पीढ़ियों से जुड़ने में कठिनाई महसूस कर सकता है। दूसरी ओर, लागत और जटिलता पर पर्याप्त विचार किए बिना कार्यक्रम का विस्तार मेजबान शहरों पर अस्थिर दबाव डाल सकता है।

IOC की नई रूपरेखा इसी संतुलन को साधने का प्रयास है।

ब्रिस्बेन के लिए चुनौती यह दिखाने की होगी कि आधुनिक ओलंपिक कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक, खिलाड़ियों पर केंद्रित और संचालन की दृष्टि से व्यावहारिक हो सकता है।

राष्ट्रीय खेल संगठनों के लिए भी संदेश स्पष्ट है: दीर्घकालिक विकास केवल इस संभावना पर निर्भर नहीं रह सकता कि किसी खेल को ओलंपिक में जगह मिलेगी या नहीं। मजबूत खेल प्रणाली कार्यक्रम संबंधी फैसलों से स्वतंत्र रूप से विकसित की जानी चाहिए।

PlayForward का दृष्टिकोण: ओलंपिक दशक एक आयोजन से कहीं बड़ा है

ब्रिस्बेन 2032 ऑस्ट्रेलिया और भारत के खेल संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन इसका महत्व क्वींसलैंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं से कहीं आगे तक जाता है।

ओलंपिक कार्यक्रम से जुड़े फैसले यह प्रभावित करेंगे कि खेल कैसे विकसित होंगे, राष्ट्रीय संगठन किस तरह निवेश करेंगे, मेजबान शहरों को किन क्षमताओं की आवश्यकता होगी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग कहां अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारत की 2036 की महत्वाकांक्षा और अहमदाबाद में 2030 Commonwealth Games इस पूरे दशक को समझने के लिए व्यापक संदर्भ प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के पास कोचिंग, उच्च प्रदर्शन, खेल विज्ञान, तकनीक, पैरा-स्पोर्ट, महिला खेल और बड़े आयोजनों के संचालन में ज्ञान साझा करने का अवसर है।

PlayForward के लिए जिम्मेदारी इन घटनाक्रमों पर सावधानीपूर्वक नजर रखना और उन्हें खेल संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यवसायों तथा समुदायों के व्यावहारिक सवालों से जोड़ना है।

इसका अर्थ है IOC के पुष्टि किए गए फैसलों और प्रस्तावों के बीच अंतर स्पष्ट करना, नीतिगत संदर्भ को समझना और यह पहचानना कि सहयोग कहां वास्तव में संभव है।

अगले महत्वपूर्ण पड़ाव दिसंबर 2026 में IOC की प्रस्तावित मूल्यांकन संबंधी घोषणा और अप्रैल 2027 में अंतिम कार्यक्रम का फैसला होंगे।

ब्रिस्बेन 2032 IOC की नई पद्धति लागू करने वाला पहला ओलंपिक होगा। इस प्रक्रिया में लिए गए फैसले आने वाले कई वर्षों तक ओलंपिक खेलों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।

सफलता का वास्तविक पैमाना केवल यह नहीं होगा कि किन स्पर्धाओं को कार्यक्रम में जगह मिलती है। असली सवाल यह होगा कि क्या ओलंपिक आंदोलन एक ऐसा खेल भविष्य बना सकता है जो प्रतिस्पर्धी, समावेशी, टिकाऊ और दुनिया की विविधता के अनुरूप हो।